आंदोलन, धरना, प्रदर्शन मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार और उत्तराखंड में सरकार के दो फैसलों से इस पर सवाल उठ रहे हैं. बिहार में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दिए जाने और उत्तराखंड में व्यक्ति के सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने के आदेश पर सवाल.
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