पंचायती राज विभाग अपने पत्रों में भले ही काम में कोताही करनेवाले मुखिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा हो, लेकिन सच यह है कि इस मामले में काफी देर हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिल रही खबरों के मुताबिक मार्च के अंतिम सप्ताह तक चुनावी तारीखों का ऐलान|बिहार पंचायत चुनाव को लेकर फैली अफवाहों के बीच भास्कर आज आपको इससे जुड़ी सबसे पुख्ता जानकारी देने जा रहा है। पंचायती राज विभाग से निकाली गई खास जानकारी के मुताबिक बिहार की 8387 पंचायतों में से केवल एक, राजगीर के गोरौर पंचायत के मुखिया को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है । पांच साल तक चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। वहीं गंभीर आरोप साबित होने के बाद राजगीर की गोरौर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार दिवाकर को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया है।विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई लिस्ट के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत 2016-2021 कार्यकाल के 24 मुखिया को पद से हटाया गया है।रोहतास के सदोखर, केनार कला, खुमाबा, चेनारी, डेवडीही और पेवन्दी; नवादा के माखर, ओडो, नरहट, हड़िया, कछुआरा; बांका के चुटिया बेलारी और परमानंदपुर पंचायतों के मुखिया को हटाया गया। इनके अलावा शेखपुरा के एकरामा, कैमूर के लोहदन, औरंगाबाद के एरौरा और अमारी, बक्सर के काजीपुर, बेगूसराय के मटिहानी, सीतामढ़ी के विशुनपुर, नालंदा के पठरौरा, जहानाबाद के पूर्वी सरेन और दरभंगा के रमौली पंचायतों के मुखिया को हटाया गया है।
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