पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी मिलने के साथ ही बीडीओ और डीडीसी (BDO And DDC) के अधिकार छीन जाएंगे. Reed all news
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